महिला आरक्षण पर नई बहस!
नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने वाला है। पर क्या 33% कोटे का आधार सही है?
सीएम स्टालिन की आपत्ति
तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने बिल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 2011 की जनगणना को आधार बनाने पर आपत्ति जताई है।
2011 की जनगणना क्यों?
सरकार ने महिला आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया है। इसी पर स्टालिन ने सवाल खड़े किए हैं।
स्टालिन का तर्क
उनका कहना है कि 2026 में होने वाली नई जनगणना के बाद यह लागू होना चाहिए। ताकि नए आंकड़े सटीक प्रतिनिधित्व दे सकें।
क्या कहता है बिल?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी।
कब से लागू होगा?
बिल के अनुसार, यह डिलिमिटेशन (निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) के बाद लागू होगा। जो 2026 के बाद की जनगणना पर आधारित होगा।
विपक्ष का रुख
कुछ विपक्षी दलों ने भी इस पर चिंता जताई है। वे चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द लागू हो, न कि 2029 के बाद।
महिलाओं का बढ़ा प्रतिनिधित्व
इस बिल का मकसद संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है।
समय पर लागू हो बिल?
स्टालिन और कुछ अन्य नेताओं का मानना है कि इस बिल को जल्द लागू करना चाहिए। पुराने आंकड़ों पर आधारित होने से देरी हो रही है।
सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि डिलिमिटेशन के बाद ही सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा। इसके लिए नई जनगणना जरूरी है।
आगे क्या?
यह देखना होगा कि सरकार और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर क्या सहमति बनती है। और यह बिल कब तक लागू हो पाता है।
पूरी खबर पढ़ें
इस अहम मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए नवभारत टाइम्स पर क्लिक करें।